उदयपुर, मंसिर ४ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उदयपुर शाखामा भ्रष्ट र अराज समुहविरुद्ध लाग्न र संस्थालाई पारदर्शी र स्वचालित बनाउन सरोकारवालाहरुसंग अपिल गरिएको छ । मदनराज कटुवालको नेतृत्वको जिल्ला शाखा अन्तर्गतका नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा गाईघाट (क) र (ख) ले आज प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो अपिल गरेको हो ।
विज्ञप्तीमा कटुवाल नेतृत्वको समिति बैधानिक भएको दावी गर्दै शम्भु पौडेल नेतृत्वको समितिले भ्रष्टचारलाई संरक्षण दिदै अराजकता बढाएको आरोप इंगित छ ।
शम्भु पौडेल नेतृत्वको समितिले कार्तिक ११ गते बोक्सेस्थित रेडक्रस शाखा कार्यालयमा ताल्चा फोडेर कब्जा जमाएकोमा उच्च अदालत विराटनगरले कार्तिक ५ सम्म निर्वादरुपमा कटुवाल नेतृत्वको समितिलाई काम गर्न दिन आन्तरिम आदेश गरेको छ ।
२०४४ सालमा स्थापना भएको उदयपुर शाखामा विगत लामो समयदेखि संस्थागत सुशासनको अभाव रहँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तत्कालीन सभापति विनोदकुमार बस्नेतले संस्थामा न्यूनतम कानुनी प्रक्रिया समेत पूरा नगरेको, संस्थाको साधनस्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरेको र मलेसियामा बस्ने नेपालीहरूले रक्तसञ्चार सेवालाई निःशुल्क बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरेको अक्षयकोषको रकम हिनामिना गरेको जस्ता आरोप लगाइएको छ ।
यस्ता विवादका कारण २०७८ मंसिर २३ मा केन्द्रीय कार्यसमितिले बस्नेत नेतृत्वको समिति विघटन गरी मदनराज कटुवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको र विघटन विरुद्ध बस्नेतले उच्च अदालत विराटनगरमा दायर गरेकोमा रिट खारेज गरेको जनाइएको छ । त्यसपछि कटुवाल नेतृत्वको समितिले विधानको आधारमा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइ २०८१ असोज ११ मा १७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति गठन भएको जनाइएको छ । लामो समय सिमित ब्यक्तिको पोल्टामा रहेको रेडक्रस शाखालाई इतिहासमै पहिलोपटक खुला र पारदर्शी निर्वाचन गराइएको दाबी गरिएको छ । जिल्लाभर सदस्यता वितरण गरिएको, विगतका सदस्यताको अभिलेखीकरण गरिएको र पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, उपशाखाहरु विस्तार गरिएको जनाइएको छ ।
यद्यपि केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । समाज कल्याण मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले केन्द्रीय कार्यसमितिकै वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै सुदर्शनप्रसाद नेपाल नेतृत्वको समितिले गरेका आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णयहरू गैरकानुनी ठहर गरेको जनाइएको छ ।
पहिले नै विघटन भइसकेको समितिलाई पुनः विघटन गर्न खोजिएकोमा आपत्ति जनाइएको छ । उच्च अदालत पाटनले रिट खारेज गरी कारबाहीको बाटो खोलिदिएको भन्दै समाज कल्याण परिषद्को प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरिएको छ । प्रतिवेदनले कटुवाल नेतृत्वको समितिलाई बैधानिकता र कानुनी बलमा मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । रेडक्रस शाखा उदयपुरभित्रको भ्रष्ट र अराजकताको विरुद्ध कटुवाल नेतृत्वको समिति र सो अन्तर्गतका उपशाखाहरु सक्रियपूर्वक लागि रहने जनाइएको छ । सरोकारवालाहरुलाई साथ सहयोगको अपिल गरिएको छ ।